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असाध्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे जाने से इंकार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं? चिकित्सा विज्ञान के साथ-साथ देश की अदालतें भी कई दशकों में इस नैतिक सवाल का जवाब ढूंढ पाई। अंतिम सांस तक जीवन की उम्मीद और ईश्वर के […]
निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई सवाल पैदा हो गए हैं। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो तरीका अपनाया है, वह कितना सही है, इसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं की गई। बिहार तथा अन्य राज्यों में लाखों पात्र मतदाताओं को वोटर्स […]
Overview India’s law enforcement and internal security agencies are increasingly integrating AI into their daily operations, moving beyond initial pilot projects and experiments. This change is especially clear in areas like responding to cybercrime, finding financial fraud, and extensive surveillance. AI is not only improving existing systems in these areas, but it is also starting […]
Data is one of the fundamental pillars of evidence-based decision-making, fostering trust through transparency, which ultimately leads to better governance in a country. While developed economies have already established a robust national statistical ecosystem to ensure a steady flow of data within their countries, developing nations still struggle to generate even the most basic statistical […]
पांच वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में विचाराधीन कैदी के रूप में तीस दिन की जेल काटने पर मंत्री पद गंवाने का 130वां संविधान संशोधन विधेयक अपने शैशव काल में ही मुसीबतों से घिर गया है। मानसून सत्र के अंतिम दिन लाया गया यह विधेयक संसद की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था […]
From healthcare to education, Artificial Intelligence hype has covered every sector, with some calling it the greatest breakthrough since splitting the atom (Price, 2023) while others leveling up their research on existential threats due to AI (Future of Life Institute, 2023). Whether or not AI is worth the hype, constant and steady progress is being […]
सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पूछा कि यदि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहते हैं तो क्या वह निष्क्रिय बैठ सकता है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की संविधान पीठ […]
The enactment of the National Sports Governance Act, 2025 is a milestone in India’s ongoing effort to modernise sports administration. Over the years, multiple frameworks—the 1984 Sports Policy, the 2011 Sports Code, and the 2017 draft Good Governance Code—have sought to address recurring challenges of transparency, tenure limits, and dispute resolution. The 2025 Act consolidates […]
This year, in the monsoon session of the Parliament, the Income Tax (No.2) Bill was passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha and stands to come into force from 1st April, 2026 onwards. Reviewing the existing Income Tax Act of 1961 was announced in the budget session of 2024 by the current finance […]
बिहार विधान सभा के इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से लगभग चार माह पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के आदेश ने लोकतंत्र के प्रहरियों को हैरत में डाल दिया। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने की एसआईआर की शर्तों ने बिहार के साथ-साथ देश की बहुत […]