गिरफ्तारी का आधार बताना लाजमी हो गया है पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र की तस्वीर बदल दी है। प्रबीर पुरकायस्थ बनाम दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गिरफ्तारी का आधार बताना लाजमी कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस या जांच एजेंसी को यह लिखित रूप से बताना होगा […]
