Vivek Varshney

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संकट में है 130वां संविधान संशोधन विधेय

राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- राज्यपाल अपने कर्तव्य में विफल रहते हैं तो क्या चुप रहा जाए?

बिहार के वोटर्स के सिर पर मंडराता एसआईआर का खतरा

राज्यपालों को एक निश्चित समयसीमा के अंदर विधेयकों पर लेना होगा फैसला

बुलडोजर से अन्याय

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा तय करने के लिए मापदंडों को उदार किया सुप्रीम कोर्ट ने

चर्चित रहा जस्टिस धनंजय चंद्रचूड का कार्यकाल

एक देश, एक चुनाव: क्रियान्वयन आसान नहीं होगा

सीआरपीसी के तहत मुस्लिम महिलाएं भी भरण-पोषण की हकदार

गिरफ्तारी का आधार बताना लाजमी हो गया है पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए

चुनावी चंदे का ब्यौरा जानने का हक है मतदाता को

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के जरिए लिव-इन रिश्तों पर पहरेदारी

आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले कैदियों की समयपूर्व रिहाई के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का प्रहार

विधेयकों पर चुप्पी नहीं साध सकते राज्यपाल

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