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आपराधिक मामलों के अभियुक्तों के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई ने देश के कानून के सामने नई चुनौती पेश की है। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की छत को कैसे ढहाया जा सकता है? अभियुक्त तो दूर यदि किसी को मुकदमे के बाद दोषी भी पाया गया है, तो क्या उसके मकान […]
Introduction Preterm birth and low birth weight (PBLBW) are one of the leading causes of infant mortality in children under five, making them a significant public health challenge that accounts for a large portion of the global disease burden (Darmstadt et al., 2023). By definition, preterm birth occurs when an infant is delivered before 37 […]
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर लम्बे समय से चली आ रही कानूनी जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से साफतौर पर कहा कि संसद द्वारा पारित कानून का मतलब यह नहीं है कि उस शिक्षण संस्थान अपने अल्पसंख्यक […]
Introduction In September 2024, a meeting was held in Hyderabad to discuss integrated Perinatal Mental Health intervention in rural India. Representatives from six districts of Telangana partook in the meeting to identify key problems to maternal mental health in rural India and investigate potential solutions. Maternal Mental Health (MMH), also called Perinatal Mental Health (PMH), […]
Introduction Throughout India’s history, both pre- and post-independence, Maharashtra and West Bengal have been leaders in advancing social reforms for women. Maharashtra’s contributions include the pioneering efforts of Jyotiba Phule and his wife Savitribai Phule, who broke societal barriers by establishing the first school for girls in Pune. Reformers like Dhondo Keshav Karve further pushed […]
While the Female Labour Force Participation in the country is seeing a steady growth over the past few years, the number of women moving out of the workforce for multiple reasons including domestic and caregiving duties is considerably high.
देश में लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एकसाथ कराने के प्रस्ताव को केन्द्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केन्द्र सरकार ने कहा है कि संसद शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएगी। एक राष्ट्र, एक चुनाव का नारा जितना आकर्षक लगता है, इसे लागू करना उतना ही मुश्किल है। सभी 28 राज्यों और कुछ […]
Introduction The modernisation of society has led to the adaptation of laws that reflect the shift in values, identities, privacy, and the understanding of individual rights. In India, this evolution has been evident in various areas, including personality rights. Personality rights govern the protection of an individual’s identity, image and personal characteristics. With the advent […]
Unfortunately, around 800,000 of these abortions are unsafe, contributing significantly to maternal mortality, despite the legal framework established by the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act. This highlights the persistent barriers rural women face in accessing safe sexual health services, particularly due to inadequate healthcare infrastructure compared to urban areas. This indicator is a critical measure of gender equality and women’s empowerment, particularly in the context of sexual and reproductive health rights .
विवेक वार्ष्णेय सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा का देने के लिए एक अहम फैसला दिया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा-भत्ता पाने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 में लाया गया कानून उन्हें […]