फोटो कहानियां: रोहित जैन
शब्द : नेहा चौहान
2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर 116 में से 101 वें स्थान पर है [1]। जबकि भारत की भूख की समस्या दशकों से नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण रही है। महामारी के दौरान आर्थिक गतिरोध और आजीविका के नुकसान ने देश को गंभीर भूख और पोषण संकट को जन्म दिया है।
जबकि भूख को “अपर्याप्त खाद्य ऊर्जा खपत” [2] के रूप में परिभाषित किया गया है, कुपोषण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होता है और स्टंटिंग और बर्बादी जैसे स्थायी प्रभावों की ओर जाता है। 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण [3] से पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौने थे, उम्र के हिसाब से कम कद के थे, और 19.3% बच्चे वजन के हिसाब से कम वजन के थे। वहीं, 5 साल से कम उम्र के 32.1% बच्चों का वजन कम यानी उम्र के हिसाब से कम बताया गया। 2015-16 के सर्वेक्षण की तुलना में इन आंकड़ों में मामूली सुधार के बावजूद, 2030 तक भूख और सभी प्रकार के कुपोषण को खत्म करने के सतत विकास लक्ष्य -2 को प्राप्त करने के लिए भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
For many communities, rice is a staple in their diets. Lack of easy availability of fruits and vegetables compels people to consume rice in different ways. A family from Birhor Tola village in Jharkhand mentioned that in the last four days, they had eaten eight meals of rice -‘rice with salt’ two times, ‘rice with rice starch water’ two times, ‘rice with seasonal leafy veggies available in the forest’ four times.
ये अजीब बात है कि भारत पिछले कुछ दशकों से एक खाद्य अधिशेष अर्थव्यवस्था रहा है। 2019-20 की आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश एक ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां “अतिरिक्त खाद्यान्न प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है” [4]। दुर्भाग्य से, खाद्यान्न की अधिकता का नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता में अनुवाद नहीं हुआ है, इस प्रकार यह भूख की चुनौती को संबोधित करने में नीतिगत ध्यान की कमी को उजागर करता है। साथ ही, भूख की चुनौती को संबोधित करने के उद्देश्य से सीमित नीतियां देश में पोषण की समस्या पर विचार करने में विफल हैं। उदाहरण के लिए, यह माना गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या का सामना करने के लिए आहार विविधता आवश्यक है। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ज्यादातर चावल और गेहूं तक ही सीमित है। यह बदले में, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले भोजन/राशन की विविधता को सीमित करता है।
हाल ही में घोषित बजट 2022 में भी भूख और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय शामिल नहीं थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार दो लाख आंगनवाड़ियों को “बेहतर बुनियादी ढांचे और ऑडियो-विजुअल एड्स” [5] के साथ अपग्रेड करेगी। हालाँकि, सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को प्राप्त होने वाला आवंटन रु। 20,263 करोड़। 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में केवल 1.3% की वृद्धि। वहीं, खाद्य सब्सिडी में 27% से अधिक की कटौती की गई।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए मौजूदा संस्थानों को मजबूत और विस्तारित करने की तत्काल आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा नीति निर्माता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी खाद्य सुरक्षा जाल से छूट न जाए। भारतीय खाद्य निगम के अतिप्रवाहित अन्न भंडार यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कदम संभव है [6]।
सरकार को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में मध्याह्न भोजन योजना में अधिक पौष्टिक और विविध भोजन को सक्रिय रूप से पेश करने की तत्काल आवश्यकता है। हाशिए के समूहों, महिलाओं और बच्चों के भूख संकेतकों में सुधार के लिए विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेपों की भी आवश्यकता है।
2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मान्यता देने जैसे अपने हाल के प्रयासों के साथ, सरकार ने देश की पोषण चुनौती को दूर करने के लिए बाजरा के महत्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। हालांकि, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जबकि बाजरा चावल और गेहूं की तुलना में अधिक पौष्टिक माना जाता है, भारत की खरीद और वितरण नीतियां बाद के पक्ष में झुकी हुई हैं। सरकार की खरीद नीतियों के लिए चावल और गेहूं के अलावा अन्य फसलों पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है।
खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां लोगों की पौष्टिक भोजन तक पहुंच होती है और यह पहुंच स्थिर होती है [7]। नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा के बारे में बातचीत को खाद्य उपलब्धता से खाद्य पहुंच में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के प्रारंभिक वर्षों से, नीति निर्माताओं का ध्यान खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर रहा है। नतीजतन, समय के साथ सरकार के खाद्यान्न भंडार में वृद्धि हुई है। हालांकि, जैसा कि भूख और पोषण संबंधी संकेतकों से स्पष्ट है, इस तरह के एक संकीर्ण दृष्टिकोण ने खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने में महत्वपूर्ण सेंध नहीं लगाई है।
यह केवल पर्याप्त रूप से उत्पादन और खरीद के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की खाद्य असुरक्षा की समस्या को हल करने के लिए, नीति निर्माताओं का ध्यान अपने खाद्यान्न स्टॉक में विविधता लाने के साथ-साथ इन विविध स्टॉक को उन लोगों के लिए सुलभ बनाने पर होना चाहिए जिन्हें उनकी आवश्यकता है।
In forest areas, many tribal communities collect tubers, roots, leaves, flowers, and fruits for consumption. Tubers, especially, are a major source of carbohydrates and therefore sustenance. They play a significant role in ensuring food security for the communities.
References:
[1] Von Grebmer, K., J. Bernstein, C. Delgado, D. Smith, M. Wiemers, T. Schiffer, A. Hanano, O. Towey, R. Ní Chéilleachair, C. Foley, S. Gitter, K. Ekstrom, & H. Fritschel. (2021). 2021 Global Hunger Index: Hunger and Food Systems in Conflict Settings. Welthungerhilfe and Concern Worldwide. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2021.pdf.
[2] EC-FAO Food Security Programme, Agriculture and Economic Development Analysis Division. (2008). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. FAO.https://www.fao.org/publications/card/en/c/2357d07c-b359-55d8-930a-13060cedd3e3/.
[3] International Institute for Population Sciences. (2021). National Family Health Survey – 5: 2019-21. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/India.pdf.
[4] Reserve Bank of India. (2020). Reserve Bank of India Annual Report 2019-20. Jang Bahadur Singh, Director on behalf of the Reserve Bank of India. https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?year=2020.
[5] Government of India. (2022). Budget 2022-23: Speech of Nirmala Sitharaman, Finance Minister. Government of India. https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.
[6] Food Corporation of India. (n.d.). https://fci.gov.in/stocks.php?view=46.
[7] EC-FAO Food Security Programme, Agriculture and Economic Development Analysis Division. (2008). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. FAO. https://www.fao.org/publications/card/en/c/2357d07c-b359-55d8-930a-13060cedd3e3/.
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रोहित जैन गोवा, भारत में स्थित एक स्वतंत्र सामाजिक वृत्तचित्र फोटोग्राफर और लघु कथाकार हैं। उनका काम मानव और जीवन विकास फोटो कहानियों पर केंद्रित है। उन्होंने विश्व बैंक, यूनिसेफ इंडिया, हक – सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, सहित अन्य के साथ स्वतंत्र रूप से काम किया है। इससे पहले, उनकी रचनाएँ द हिंदू, हफ़िंगटन पोस्ट, वाइस, नेशनल हेराल्ड, आदि द्वारा व्यापक रूप से प्रकाशित की जा चुकी हैं।