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Human Rights & Law

जनप्रतिनिधित्व कानून का बढ़ता शिकंजा

लोकतंत्र को अपराधियों की छाया से मुक्त करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पहले एक अहम फैसला दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दागी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बरकरार रखने का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार […]

Human Rights & Law

प्रतिभाओं को चुनने में कॉलेजियम की अग्निपरीक्षा

फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सात न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई। नियुक्तियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठï वकील के बयान ने कानूनी जगत में हलचल मचा दी। वरिष्ठ वकील का कहना था कि इनमें से एक जज ऐसे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अपने समूचे कार्यकाल में एक भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं दिया। […]

Human Rights & Law

कॉलेजियम बनाम एनजेएसी: एक विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पिछले लगभग 30 वर्ष से हाई कोर्ट और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता आ रहा है। 1993 में अपने ही फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सरकार से छीनकर अपने पास ले लिया था। न्यायाधीशों की नियुक्तयों का कॉलेजियम सिस्टम शुरू से ही […]

Environment and Energy
Human Rights & Law

काज़ीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान

आलेख एवं चित्र : मदुली थाओसेन  सम्पादन:  रिया सिंह राठौड़ ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में फैला, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत के संरक्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और यह भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। […]