
जनप्रतिनिधित्व कानून का बढ़ता शिकंजा
लोकतंत्र को अपराधियों की छाया से मुक्त करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पहले एक अहम फैसला दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दागी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बरकरार रखने का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार […]