एक गर्म भोजन: राशन से हटकर लंगर और खाद्य सुरक्षा

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लेखक: सौम्या सिंघली

फोटो साभारः सर्वदीप सिंह अरोड़ा

संपादक: रिया सिंह राठौर

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लंगर की अवधारणा लगभग 550 साल पहले सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव द्वारा शुरू की गई थी। श्री सिंह बताते हैं कि कैसे गुरु नानक के पिता ने उन्हें बीस रुपये दिए थे और उनसे ‘सच्चा सौदा’ करने के लिए कहा।सच्चा सौदा करने निकले गुरु नानक ने भूखे भिक्षुओं का पीछा किया और फैसला किया कि भूखे को खाना खिलाना सबसे अच्छा सौदा है। देने की इस भावना पर आधारित, सिख धर्म ने लंगर को लोगों को वापस देने के साधन के रूप में अपनाया। सेवा, या सेवा के साथ, सिख धर्म के सिद्धांतों में से एक के रूप में, सेवादार जरूरतमंदों की सेवा करने की उनकी इच्छा से प्रेरित होते हैं। वास्तव में, लंगर हॉल में प्रवेश करने पर पूछे जाने वाले पहले प्रश्नों में से एक था, “क्या आप सेवा करना चाहते हैं?”[/ohio_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ohio_gallery gallery_grid=”Minimal” content_images=”26416,26415″ caption_typo=”null” gallery_title_typo=”null” gallery_caption_typo=”null”][ohio_text text_typo=”{“font_size“:“12“,“line_height“:““,“letter_spacing“:““,“color“:““,“weight“:“inherit“,“style“:“inherit“,“use_custom_font“:false}”]

The kitchen has been modernised to include automated cookers and roti makers, which makes preparing large batches of meals easier. 

[/ohio_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][ohio_text text_typo=”null”]2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत में “भीषण भूख को 100 पर 27.5 के स्कोर के साथ इंगित किया। इसके अलावा, खाद्य और कृषि संगठन [2] ने सुझाव दिया कि भारत के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी सेवन में  2020 में असमानता 0.29 थी। ये दो संकेतक बताते हैं कि न केवल भारतीय आबादी खाद्य असुरक्षित है बल्कि यह भी है कि विभिन्न आय समूहों में भोजन की आपूर्ति और खपत असमान है।

कुछ नीतियों का उद्देश्य इस समस्या  से निपटना है। उदाहरण के लिए, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम [एनएफएसए] [3] की शुरूआत ने खाद्य सुरक्षा को कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में सुनिश्चित करने में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। इस अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर जोर एनएफएसए के [4] अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार के हिस्से के रूप में भोजन तक पहुंच को शामिल करने में स्पष्ट था। हालांकि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली [टीपीडीएस] और एनएफएसए जैसी अधिकांश खाद्य सुरक्षा योजनाएं लाभार्थियों को खाद्यान्न या सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करती हैं। वे मध्याह्न भोजन योजना को छोड़कर पके हुए भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं।

ऐसा करने में, टीपीडीएस और एनएफएसए मानते हैं कि लाभार्थियों के पास खाना पकाने के उपकरण या यहां तक ​​कि सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच से है। इसके अलावा, टीपीडीएस, विशेष रूप से, केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभान्वित करता है। इन  से दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं: बेघर होने से पीड़ित लोग या जो रसोई के उपकरण नहीं खरीद सकते, वे पका हुआ भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? दूसरे, खाद्यान्न के लिए खुले बाजार पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए कम आय वाले परिवार कम लागत का भोजन कैसे वहन करेंगे?[/ohio_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”26422″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”26414″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ohio_text text_typo=”null”]सरकारी प्रयासों के बावजूद, महामारी ने शहरी अमीरों और शहरी गरीबों के बीच भोजन और पोषण तक पहुंच के संबंध में खाई को और गहरा कर दिया है। रोजगार के नुकसान ने लोगों की भोजन तक पहुंच को भी प्रभावित किया है। महामारी के दौरान गुरुद्वारा ने प्रतिदिन 2,00,000 से 2,50,000 लोगों को भोजन परोसा। “लोगों का काम बंद हो गया [महामारी के दौरान], लेकिन उनकी भूख बनी रही,” श्री सिंह ने तर्क दिया।[/ohio_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”26411″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][ohio_text text_typo=”null”]महामारी के दौरान, गुरुद्वारा बंगला साहिब ने डीएसजीएमसी के बड़े प्रयास के तहत भोजन वितरित किया, ताकि दिल्ली सरकार को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सके, खासकर कम आय वाले व्यक्तियों को। भोजन तैयार किया गया, पैक किया गया और यहां तक ​​​​कि COVID-19 रोगियों के घर भी भेजा गया। यह उदाहरण नागरिक समाज और सरकारी तंत्र के एक साथ आने को दर्शाता है जहां पूर्व ने मौजूदा खाद्य सुरक्षा नीति ढांचे में दरारों को पाट दिया। इन चिन्हित अंतरालों को देखते हुए, सामुदायिक रसोई पारंपरिक संस्थागत उपायों के विकल्प के रूप में एक स्थायी मॉडल के रूप में कारगर हो सकता है, जो कम आय वाले व्यक्तियों के बीच समान खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। यह देखा जाना बाकी है कि क्या मौजूदा नीतिगत ढांचे का अध्ययन किया जा सकता है, जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए सामुदायिक रसोई मॉडल की प्रणाली  अपनाये जो पके हुए भोजन पर ध्यान केंद्रित करता  है न कि केवल राशन पर।[/ohio_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image=”26413″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ohio_text text_typo=”null”]एंड नोट्स

1] Our World in Data. (n.d.). Global Hunger Index, 2000 to 2021. https://ourworldindata.org/grapher/global-hunger-index?tab=chart&country=~IND

[2] Our World in Data. (n.d.). Inequality in Per Capita Calorie Intake, 2000 to 2020. https://ourworldindata.org/grapher/coefficient-of-variation-cv-in-per-capita-caloric-intake?tab=chart&country=~IND

[3] National Food Security Portal. (n.d.). National Food Security Act, 2013. https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act.

[4] National Food Security Act, (2013).

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सर्वदीप सिंह अरोड़ा नई दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने PTI, Goethe Institute Delhi, Premier League, DLF, और MoHFW जैसे संगठनों के साथ काम किया है। उन्होंने पुरस्कार विजेता लघु फिल्मों और डॉक्यूमेंटरी पर भी काम किया है।

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