जनप्रतिनिधित्व कानून का बढ़ता शिकंजा

लोकतंत्र को अपराधियों की छाया से मुक्त करने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पहले एक अहम फैसला दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दागी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बरकरार रखने का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद भारतीय राजनीति के अपराधीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद और उनकी संसद सदस्यता निरस्त होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून का यह प्रावधान एक बार फिर चर्चा में है। क्या है यह कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राजनीति के अपराधीकरण पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है और क्या इसमें फिर बदलाव की जरूरत है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर इस कानून का विश्लेषण जरूरी है। 


Default Author Image

Vivek Varshney

Found this post insightful? Share it with your network and help spread the knowledge.

Suggested Reads

Maternal Mental Health: A Priority Addition in Maternal Healthcare

Introduction In September 2024, a meeting was held in Hyderabad to discuss integrated Perinatal Mental Health intervention in rural India. Representatives from six districts of Telangana partook in the meeting to identify key problems to maternal mental health in rural India and investigate potential solutions. Maternal Mental Health (MMH), also called Perinatal Mental Health (PMH), […]

Delay and Denial: Issues with Research Funding in Higher Education Institutions

Introduction  India’s investment in research and development (R&D) has been slow, decreasing from 0.82% of its GDP in 2009-10 to 0.64% in 2020-21. As noted by the Department of Science and Technology in a 2023 report, most developed countries spend more than 2% of their GDP on R&D. However, India’s R&D investment has been lower […]

चर्चित रहा जस्टिस धनंजय चंद्रचूड का कार्यकाल

भारत के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड का दो वर्ष का कार्यकाल सुर्खियों में रहा। वैसे तो वह आठ साल से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे लेकिन सीजेआई के रूप में उनके दो वर्ष लगातार चर्चा में रहे। सीजेआई बनने से पहले ही जस्टिस चंद्रचूड ने कई ऐसे […]

Greenfield Cities: A Vision for India’s Urban Tomorrow

Adopting the compact city model in greenfield developments also aligns with global sustainability goals. Concentrating development within a limited area preserves the surrounding natural landscapes and reduces the carbon footprint.